EPS-95 News Today | ईपीएस-95 न्यूज, आज की ताजा खबर, जाने सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहा

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आज की यह खबर खास आपके लिए, EPS-95 पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक बडा फैसल जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। इस आर्टिकल के मध्यम से आपको EPS की सभी ताजा खबर की जानकारी मिलेगी।


अब आप यह सोच रहे होंगे की आखिर ये EPS होता क्या है? EPS का मुख्य उद्देश्य क्या है? EPS का फुल फॉर्म क्या है? EPS से क्या लाभ होगा? इस सभी सवालों का जवाब आपको आज इस लिख में मिलेंगे।



EPS क्या है?

EPS का फुल फॉर्म Employee Pension Scheme( कर्मचारी पेंशन योजना ) होता है, यदि आप किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते है और आपका पीएफ प्रति माह कटता है तो फिर आप EPS का लाभ ले सकते है।


EPS प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारी के लिए है जॉब के दौरान आपकी बेसिक सैलरी के 8.33 % ( 1250 रुपए से ज्यादा नही ) इतना प्रतिशत पैसा इस पेंशन स्कीम में जमा होता है।


कर्मचारी के रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को मासिक पेंशन दी जाती है, इसी लिए इस योजना को लाया गया है। ताकि जब आप रिटायर हो तब आपको कुछ पैसे मिले।


इस स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार को जामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराती है। यह स्कीम 1995 में लाई गई थी, EPS को EPF ही चलती है।

EPS- 95 में अब बढ़ेगी आपकी पेंशन 

हाली में ही सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आय है की ऐसे कर्मचारी जो 1 जून 2015 से नौकरी कर रहे है, वह यदि 14 वर्ष बाद पेंशन लेना चाहते है तो वो बिलकुल पेंशन ले सकते है।


यदि कर्मचारी की मासिक सैलरी 20 हजार रुपए है या इससे ज्यादा भी हो तो उसकी पेंशन की गणना 15 हजार रुपए पर ही होती है।


कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर जून 2030 तक करीब 3 हजार रुपए तक की पेंशन मिल सकती है। यदि इस पेंशन की सीलिंग को खत्म किया जाता है तो फिर कर्मचारी की पेंशन बाद में बड़ जाएगी।

अब आपकी भी सैलरी बढ़ेगी?

EPFO के हिसाब से ही EPS काम करती है, EPFO के नियम अनुसार अगर कोई भी कर्मचारी 20 साल या फिर 20 साल से ज्यादा नौकरी करते हुए लगातार EPf में अंशदान करता है तो उसके सेवाकाल में 2 साल और जोड़ दिया जगा।


इस तरह से 33 साल की नौकरी पूरी होगी परंतु 35 साल के लिए गणना होगी| अब ऐसे में उस कर्मचारी की सैलरी बढ़ेगी।

EPS- 95 के तहत पेंशन लाभार्थियों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की नूतन पेंशन मिलना शुरू किया है, परंतु फिर भी इस स्कीम में बजटीय समर्थन के लिए कोई प्रावधान नही लागू किया है।



 

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